Sunday, December 17, 2017

Exit Polls: The Blaze of Superstition-Prem singh

At the outset I must admit I never entertained any intention to comment on the Gujarat election or its possible outcome. However, this election, which was fought directly under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, fell significantly below the levels of decency in the strategy and the speeches of the BJP. The second largest party Congress also remained where it was 22 years ago - on the path of soft communalism. Rahul Gandhi sprouted a tilak on his forehead and went around the temples of Gujarat with  Congressmen vying to tell one and all that he was a true 'janeudhari' Brahmin. With more or less similar 'highs and lows' both opponents appeared on the same side in this election battle field of corporate politics of this neo-liberal era with no real opposition in sight.

The BJP  now no longer needs to remember the karsevaks who were burnt in a train compartment in 2002. Under Modi's leadership, it has gone much beyond that with its communal politics. Not only the Congress, other secular intellectuals have also not even dared to raise questions about justice following the assassination of thousands of Muslim citizens in the riots, the raped women and the plundered and destroyed properties in its wake. At least the Gujarat elections this time have become 'Muslims-free'. This is a big victory for the RSS.

The Gujarat elections have also made it clear that the Congress does not have much concern for secularism, as Sonia's or self-proclaimed secular soldiers keep tom-tomming relentlessly. The Congress does not have any sympathy for the hardships which the farmers, laborers, small entrepreneurs, unemployed, students have been facing due to neo-liberal policies. The crisis through which the largest minority is passing cannot be a problem too for the Congress. The Congress has not organized any resistance against the continuing mob-lynching of minority citizens. Rather the Congress wants the Muslims to become so scared that they will become its permanent vote bank in the future.

Prior to Amit Shah, Rahul Gandhi had tried to regain the lost state of the Congress by going to the Dalits' houses. Rahul Gandhi did not get any success there because the Dalits have been politicized. They deal with the RSS by dealing with their political power, but do not look at the Congress. If Muslims too get politicized, then Congress politics will never be able to stand independently like before.

It is also true that the victims of the suppression of neo-liberalism might someday bring ‘Tilak’ and ‘Janeudhari’ Congress to power due to its countrywide organizational network but it will not be any sustainable settlement.

Meanwhile, the RSS-BJP will continue working on the communal agenda and BJP will again come back to power with full force. For instance, despite the secular governments in Uttar Pradesh for nearly two decades, the BJP had a clear sweep in the Lok Sabha and Assembly elections. The secular governments and their intellectual supporters could not stop the BJP juggernaut. Those who insist on debating or opposing the separation of communalism from neo-liberalism, are responsible for pushing the country and society into deep sectarian trenches.

Even if Congress wins in Gujarat it will not make a difference to the ongoing nexus of neo-liberalism and communalism. The chief minister will not be able to get along with RSS-BJP and the  example of  Nitish Kumar exemplifies that there is no guarantee of the situation stabilising for long. What is the guarantee that tomorrow Lalu Prasad Yadav's son will not go with BJP to become the chief minister? Secular stalwarts like Mulayam Singh Yadav have formed the government in collaboration with Kalyan Singh. Those secular intellectuals who do not tire of giving secularism certificates to Congress, bypass the 1984 riots, in which thousands of Sikh civilians were murdered in the country's capital; and till today no one person is punished.

Shankar Singh Baghela has rightly said that Congress has taken the 'supari' of winning the elections for the BJP. Otherwise it should have started preparing for the elections six months earlier. Only then it would have got some workers who can become the backbone of the assembly elections. But Congress does not need party workers -  it is only interested in making Rahul Gandhi the prime minister of the country. Such an election is a comment in itself. Little else can be said about it.

After the last phase of elections, the hue and cry of exit polls compelled me to make this comment. Exit polls were also introduced in 1991 with the introduction of new economic policies (liberalization). Liberalization soon morphed into neo- liberalization and  made rapid progress in corporate politics as well. The exit polls  also excel during this period and has thus become an integral part of the elections of corporate politics today.

In rural India there is a saying 'Oh barber, how many hairs?' The answer is, 'Dear customer just coming out before you!' In the neo-liberal period, nobody is satisfied for more than a moment. Every next moment should be something more and the lust for more satiation continues relentlessly. This hankering is true for religious-social identities, for political parties as well as for individuals. From market politics to politics of market- this sentiment pervades in every sphere at every level. This new trend has developed and grown stronger under neo-liberalism. Something should keep happening in life - even if it is a lie! The exit polls have become an extremely popular and enthusiastic medium to appease that trend.

There can be different ways to present something new and to create  new buzzwords. But there is a common truth - all this happen within the purview of corporate politics that carries forward neo-liberalism. It is considered to be a sign of backwardness to even  discuss the Constitution of India in this overwhelming new liberal narrative. Why would anyone wish to stay behind? All want the first and foremost share of the left-over that is falling from the neo-liberal loot of country's resources and the labor. In the society of India divided in many castes for centuries, neo-liberalism has created this new fraternity!

It is not that there is no discussion of alternatives in this world of neo-liberalism. It is very much there. However, the revolutions are sporadic and momentary and do not discuss alternatives to the neo-liberalism. That is considered to be unreasonable. They have coined the term TINA - there is no alternative. In order to destroy genuine alternative ideas and struggles against neo-liberalism and its motivating force of corporate politics beginning just after 1991, the bugle of  'alternatives' and 'revolutions' was blown time to time. That exercise still goes on.

Modern industrial civilization has its own superstitions. In the modern myths of ‘progress’ and ‘development’, many millions of people have been sacrificed due to these superstitions. This destruction and damage goes on uninterrupted and million lives are being destroyed every day and an unprecedented crisis of environment is baring its teeth.

 Exit polls are also a superstition. To spend four days, the two opposing sides (who are really one) are living in that superstition. Those who doubt the scientific basis of the exit polls as well as those who swear by it - all are living in a dream world. Those who say there is no scientific basis for the exit polls, they are also blindly dreaming despite the prediction of exit polls BJP's victory that the Congress sweeps in the real results! Despite the good news of the exit polls for the BJP, 'bakhts' too blindly wish Modi's magic to keep on!

The situation of the 'bhakts' apart, this numbing superstition is also reflected in the bad state of  secular civil society. It clearly lacks the determination and resolve to meet the challenges head-on. This inability is not without a reason. Civil society, unfortunately, is not ready to rein in its class interests, inherent selfishness and temper the accompanying haughty commentary such an attitude germinates. It is totally blind to the fact that with its indifference and callousness, it too has a hand in the damage to the secular, democratic and socialist fabric of modern Indian civilization, howsoever good or bad it may be.

Saturday, December 16, 2017

एग्जिट पोल : अंधविश्वास का उत्साह- प्रेम सिंह

गुजरात चुनाव या उसके संभावित नतीजों पर टिप्पणी करने का हमारा इरादा नहीं था. सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा गया यह चुनाव भाजपा की ओर से रणनीति और भाषणों के स्तर पर काफी नीचे गिरा हुआ था. दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस 22 साल बाद भी वहीँ थी जहाँ पहले - नरम साम्प्रदायिकता के रास्ते पर. 

राहुल गाँधी तिलक लगा कर मंदिर-मंदिर चक्कर लगाते रहे और कांग्रेसी उन्हें पक्का जनेऊधारी ब्राह्मण बताते रहे. दोनों पक्ष कमोबेश 'ऊंच-नीच' के साथ नवउदारवादी दौर की कार्पोरेट राजनीति के मैदान में एक साथ थे. विपक्ष कहीं नहीं था.  
      भाजपा को अब 2002 में ट्रेन के डिब्बे में जला कर मारे गए कारसेवकों को याद करने की ज़रुरत नहीं रह गयी है. वह मोदी के नेतृत्व में साम्प्रदायिक राजनीति की डगर पर काफी आगे निकल आई है. कांग्रेस ही नहीं, सेकुलर बुद्धिजीवियों ने भी कारसेवकों और उनकी हत्या के बाद हज़ारों की संख्या में मारे गए मुस्लिम नागरिकों, बेईज्ज़त की गयी महिलाओं, लूटी व नष्ट की गयी संपत्तियों के बारे में अभी तक कितना न्याय हो पाया है, यह पूछने की हिम्मत नहीं दिखाई. कम से कम गुजरात का चुनाव 'मुसलमान-मुक्त' हो गया. यह आरएसएस की बड़ी जीत है.
      गुजरात चुनाव ने भी यह साफ़ कर दिया है कि कांग्रेस को धर्मनिरपेक्षता की वैसी चिंता नहीं है, जैसी सोनिया के अथवा स्व-घोषित सेकुलर सिपाहियों को सताती रहती है. क्योंकि कांग्रेस को उन समस्यायों के प्रति कोई संवेदना नहीं है, जिनकी मार से किसान-मजदूर, छोटे उद्यमी, बेरोजगार, छात्र मारे-मारे फिर रहे हैं. कांग्रेस को देश की सबसे बड़ी अकलियत पर जो संकट आया हुआ है, उससे भी परेशानी नहीं हो सकती. अकलियत के खिलाफ जो भीड़तंत्र जारी है, उसके प्रति कांग्रेस ने आज तक कोई प्रतिरोध नहीं किया है. बल्कि कांग्रेस चाहती है मुसलमान इतना डर जाएं कि भविष्य में पूरी तरह उसका वोट बैंक बन कर रहें.
      अमित शाह से बहुत पहले राहुल गाँधी ने दलितों के घरों में जाकर कांग्रेस का खोया जनाधार फिर से हासिल करने की कोशिश की थी. लेकिन कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि दलितों का राजनीतिकरण हो चुका है. अपनी राजनीतिक शक्ति का सौदा करके वे आरएसएस के साथ चले जाते हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ मुड़ कर नहीं देखते. अगर मुसलामानों का राजनीतिकरण होता है, तो कांग्रेस की राजनीति कभी पहले की तरह स्वतंत्र रूप में खड़ी नहीं हो सकती.
      यह सही है कि नवउदारवाद के दमन की शिकार मेहनतकश आबादी तिलक और जनेऊधारी कांग्रेस को उसके देशव्यापी नेटवर्क के चलते फिर सत्ता में ला सकती है. लेकिन वह कोई टिकाऊ बन्दोबस्त नहीं होगा. उस बीच आरएसएस-भाजपा साम्प्रदायिक अजेंडा पर जम कर काम करते रहेंगे और भाजपा फिर पूरी ताक़त से सत्ता में लौटेगी. उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में करीब दो दशकों तक सेकुलर सरकारें रहने के बावजूद भाजपा ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों में विपक्ष का सूपड़ा साफ़ कर दिया. यह उसकी थी जिसे सेकुलर सरकारें और उनके समर्थक बुद्धिजीवी रोक नहीं सकते. लिहाज़ा, जो लोग बहस अथवा विरोध को नवउदारवाद से अलग साम्प्रदायिकता पर केन्द्रित करने की जिद ठाने रहते हैं, वे देश और समाज को और गहरी साम्प्रदायिक खायी में धकेलने के जिम्मेदार हैं.
      गुजरात में कांग्रेस जीत भी जाती है तो उससे नवउदारवाद-साम्प्रदायिकता के गठजोड़ पर फर्क नहीं पड़ेगा. जो मुख्यमंत्री बनेगा वह नीतीश कुमार की तरह आरएसएस-भाजपा के साथ जाकर नहीं मिल जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? या कल को लालू प्रसाद यादव का लड़का मुख्यमंत्री बनने के लिए भाजपा के साथ नहीं चला जाएगा, इसकी भी क्या गारंटी है? मुलायम सिंह जैसे सेकुलर सूरमा कल्याण सिंह के साथ मिल कर सरकार बना चुके हैं. जो सेकुलर बुद्धिजीवी कांग्रेस को धर्मनिरपेक्षता का सर्टिफिकेट देते नहीं थकते, वे 1984 के दंगों को दरकिनार कर देते हैं, जिनमें देश की राजधानी में हज़ारों सिख नागरिकों का क़त्ल हुआ; और आज तक एक भी व्यक्ति को सजा नहीं हुई है.
      शंकर सिंह बाघेला ने सही कहा है कि कांग्रेस ने भाजपा को जिताने की सुपारी ली है. वरना उसे 6 महीने पहले चुनाव की तैयारी शुरू करनी चाहिए थी. तभी उसके कुछ कार्यकर्त्ता बन पाते जो विधानसभा चुनाव की रीढ़ होते हैं. लेकिन कांग्रेस को कार्यकर्त्ता नहीं बनाने, राहुल गाँधी को देश का प्रधानमन्त्री बनाना है. ऐसा चुनाव अपने में खुद एक टिप्पणी है. उस पर अलग से क्या कहा जा सकता था?    
      लेकिन अंतिम दौर के चुनाव के बाद से एग्जिट पोल का कोहराम सुन कर यह टिप्पणी करने की विवशता बनी. 1991 में नई आर्थिक नीतियों (उदारीकरण) के आने के साथ एग्जिट पोल भी आ गए थे. उदारीकरण जल्द ही नवउदारीकरण बन गया और उसने अपनी बढ़त के लिए जन राजनीति की जगह कार्पोरेट राजनीति का तेज़ी से सूत्रपात कर दिया. कार्पोरेट राजनीति के परवान चढ़ने के साथ-साथ एग्जिट पोल भी निखरते चले गए और आज कार्पोरेट राजनीति के चुनावों का अविभाज्य हिस्सा बन चुके हैं.  
      देहात में कहावत है 'नाई रे नाई कितने बाल?' ज़वाब होता है 'जजमान अभी सामने आये जाते हैं!' नवउदारवादी दौर में किसी को दो पल के लिए भी तसल्ली नहीं है. हर पल कुछ न कुछ होते रहना चाहिए और उसका पता भी चलते रहना चाहिए. यह धार्मिक-सामाजिक अस्मिताओं के लिए भी सत्य है, राजनीतिक पार्टियों के लिए भी और व्यक्तियों के लिए भी. बाज़ार की राजनीति से लेकर राजनीति के बाज़ार तक यह देखा जा सकता है. नवउदारवाद के तहत यह नयी प्रवृत्ति विकसित हुई है. जीवन में कुछ न कुछ होते रहना चाहिए - भले ही झूठ-मूठ! एग्जिट पोल उस प्रवृत्ति को तुष्ट करने का अत्यंत लोकप्रिय और उत्साही माध्यम बन चुका है.    
      कुछ न कुछ नया होने और करने के अपने-अपने दावे और तरीके होते हैं. लेकिन उनमें एक सच्चाई समान होती है - वे सब नवउदारवाद और उसकी वाहक कार्पोरेट राजनीति के दायरे में ही घटित होते हैं. उसके बाहर कोई भी बात या चर्चा करना, यहाँ तक कि भारत के संविधान की चर्चा करना तक पिछड़ेपन की निशानी माना जाता है. कोई भी पीछे भला क्यों रहना चाहेगा? देश के संसाधनों और श्रम की नवउदारवादी लूट से जो जूठन गिर रही है, उसमें सबको सबसे पहले और सबसे ज्यादा हिस्सा चाहिए. सदियों से अनेक जातियों में विभाजित भारत के समाज में नवउदारवाद ने यह एक नई बिरादरी बनायी है!
      ऐसा नहीं है इस दुनियां में विकल्प की चर्चा नहीं होती है. खूब होती है. (क्रांति तो यहाँ पल-पल पग-पग पर होती चलती है.) लेकिन वह नवउदारवाद के विकल्प की चर्चा नहीं होती. उसे विकल्हीन मन जाता है.  बल्कि नवउदारवाद और उसकी संचालक शक्ति कार्पोरेट राजनीति के विकल्प की जो चर्चाएँ 1991 के बाद चलीं और संघर्ष हुए उन्हें नष्ट करने के लिए 'विकल्प' और 'क्रांति के बिगुल फूंके गए; और अभी भी फूंके जाते हैं.  
      आधुनिक औद्योगिक सभ्यता के अपने अंधविश्वास हैं. यहाँ इस विस्तार में नहीं जाया जा सकता कि उन अंधविश्वासों के चलते कितने करोड़ लोगों की बलि ली जा चुकी है, कितने करोड़ तबाह किये जा चुके हैं, कितने करोड़ प्रतिदिन तबाह किये जा रहे हैं, और पर्यावरण का अभूतपूर्व संकट खड़ा हो गया है. एग्जिट पोल भी एक अन्धविश्वास है. चार दिन काटने के लिए दोनों पक्ष (जो वस्तुत: एक हैं) अंधविश्वास में जी रहे हैं. जो लोग कहते हैं एग्जिट पोल का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता, वे भी एग्जिट पोल की भाजपा के जीतने की भविष्यवाणी के बावजूद आँख बंद करके मनोकामना कर रहे हैं कि वास्तविक नतीजों में भाजपा का सूपड़ा साफ़ हो जाए! एग्जिट पोल की खुशखबरी के बावजूद 'भक्त' आँख बंद करके मोदी का जादू चलते रहने की मन्नत मान रहे हैं!
      भक्तों का जो हॉल है सो है, यह स्थिति सेकुलर नागरिक समाज की बुरी दशा को दर्शाती है. वहां उस समझ और संकल्प का अभाव दिखता है जो संकट का समग्रता में मुकाबला और समाधान कर सके. ऐसा अकारण नहीं है. नागरिक समाज अपने (वर्ग) स्वार्थ और बड़बोलेपन को थोड़ा भी लगाम लगाने को तैयार नहीं है. उसे अपने पर अंधा विश्वास है कि देश में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र, यानी आधुनिक भारतीय सभ्यता (जैसी भली-बुरी वह बन पाई) के साथ जो दुर्घटना घटी है, उसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है.

Tuesday, December 5, 2017

आम आदमी पार्टी और कवि कुमार का आपत्तिजनक बयान-राजेश कुमार

(कुमार विश्वास की सफाई उनके पहले के बयान से ज्यादा आपत्तिजनक है, पहले वीडियो में तो उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था लेकिन दूसरे वीडियो में वो बेशर्मी से विश्वनाथ प्रताप सिंह का नाम ले रहे हैं। जिस वीपी सिंह ने एक बड़े तबके को आरक्षण से जोड़कर पिछड़ी जातियों को शिक्षा और रोजगार से जोड़ने की कोशिश की, उनका नाम लेकर पार्टी प्रवक्ता का इतना बेशर्मी दिखाना बग़ैर केजरीवाल के शह के नहीं हो सकता। )

बाबा साहेब अंबेडकर और पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कुमार विश्वास ने जो कुछ भी कहा है, दरअसल वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल/मनीष सिसोदिया की घोषित लाइन है। कुमार कवि की ओछी टिप्पणी इंडिया अंगेस्ट करप्शन (आईएसी) नामकी संस्था का मूल उद्देश्य है, जिसकी शुरुआत यूथ फॉर इक्वलिटी को फंड और नेतृत्व उपलब्ध कराने से हुई थी। आपको याद होगा जे एन यू  जैसे विश्वविद्यालयों और कई मेडिकल कोलेजों में मुहिम चलाने के बाद संवैधानिक आरक्षण के विरोध में जंतर-मंतर पर यूथ फॉर इक्वलिटी का प्रदर्शन किया गया था। लिहाज़ा कुमार विश्वास ने जो कहा है वो अचानक आया हुआ बयान नहीं है, बल्कि समय-समय पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे की कोर टीम के लोग इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। ग़ौरतलब है कि अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार विरोधी मंच से भी कई बार आरक्षण विरोधी बयानबाजी की है। ये लोग राजनीति में किसी भी तरह की विचारधारा का विरोध करते हैं। ज़बकि भारत का संविधान, जैसा भी वह है, एक विचारधारा ना नाम है। प्रशांत भूषण और योगेन्द्र यादव जैसे लोग आम आदमी पार्टी की विचारधारा हीनता को स्वीकार करके ही उसमें शामिल हुए थे।      

तथाकथित भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बाद जब आम आदमी पार्टी का गठन किया जा रहा था। उसी वक्त डॉ प्रेम सिंह ने अपने लेखों और वक्तव्यों के जरिये बार-बार अगाह किया था कि नवउदारवाद की कोख से निकली ये पार्टी ना केवल सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्ष और लोकतान्त्रिक राजनीतिक मूल्यों को कमजोर करेगी बल्कि नवउदारवाद के खिलाफ संघर्षों को भी निर्णायक क्षति पहुंचाएगी। यही वजह है कि जब देश में कोई भी पार्टी बाबा साहेब और आरक्षण की खुलकर मुखालफत नहीं कर पाती, तब आम आदमी पार्टी के बैनर तले एक स्वयंभू कवि देश के सबसे बड़े नेताओं पर जातीय उन्माद की राजनीति करने का आरोप लगा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास जातिवाद का ज़हर फैलाने का आरोप उन नेताओं पर लगा रहे हैं जिन्होंने जातिवाद की खाई को पाटने में सबसे ज्यादा योगदान दिया था। कुमार विश्वास और उनके मेंटर अरविंद केजरीवाल दरअसल सोशल जस्टिस विरोधी राजनीति के विस्तार का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कॉर्पोरेट के हाथ का खिलौना है।  

विवादित वीडियो मे कुमार विश्वास ना केवल वर्णवादी व्यवस्था की वकालत कर रहे हैं, बल्कि खुलकर स्त्री विरोधी बातें भी कर रहे हैं। इस तरह का बयान कुमार विश्वास ने कोई पहली बार नहीं दिया है। कवि कुमार का नरेंद्र मोदी का गुणगाण और रंगभेदी बयान देने वाला वीडियो पहले भी सामने आ चुका है। लेकिन बावजूद इसके वे ना केवल आम आदमी पार्टी में बने रहे, उन्हें पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई। अभी भी यही लगता है कि पार्टी सुप्रीमों उन्हें भाजपा का रास्ता नहीं दिखने जा रहे हैं, जबकि कुमार विश्वास पर संघी होने और भाजपा में जाने की तैयारी का आरोप लगता रहता है। ये दोनों एक ही राह के हमसफ़र हैं। 

आप के संस्थापक सदस्य कुमार विश्वास का बयान भले ही कुछ लोगों को चौंकाने वाला लग सकता है। लेकिन सामाजिक न्याय के संघर्षों को कुंद करने की कोशिश आम आदमी पार्टी पहले दिन से कर रही है। और कुमार विश्वास जैसे लोग अपनी भूमिका बखूबी निभा भी रहे हैं। आम आदमी पार्टी की 'क्रांतिकारिता' को लेकर बुद्धिजीवियों के आगे धुंध की भले ही अभी तक साफ नहीं हो सकी हो, लेकिन भ्रष्ट्राचार विरोधी आंदोलन की आड़ में कॉर्पोरेट राजनीति को साधते इन खिलाड़ियों की असलीयत अब जनता के सामने आ चुकी है।  

इस पूरे मामले में आप के एक और नेता संजय सिंह का बयान महज राजनीतिक लीपा-पोती केअलावा कुछ नहीं है। कुमार विश्वास द्वारा निकाले गए नेताओं प्रशांत भूषण और योगेन्द्र यादव को वापस बुलाने की बात की है। इस पर प्रशांत भूषण का यह बयान कि आप में दोबारा शामिल नहीं होंगे, आश्वस्त करने वाला नहीं लगता। क्योंकि दोनों धडों में फिर से मिलने की बातचीत के संकेत समय-समय पर मिलते रहते हैं। बात कुमार विश्वास की और से दी गई सफाई की करें तो उनकी सफाई पहले के बयान से भी ज्यादा आपत्तिजनक है। पहले वीडियो में उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था लेकिन दूसरे वीडियो में वो बेशर्मी से विश्वनाथ प्रताप सिंह का नाम ले रहे हैं। जिस वीपी सिंह ने एक बड़े तबके को आरक्षण से जोड़कर पिछड़ी जातियों को शिक्षा और रोजगार से जोड़ने की कोशिश की, उनका नाम लेकर पार्टी प्रवक्ता का इतना बेशर्मी दिखाना बग़ैर केजरीवाल के शह के नहीं हो सकता। 
राजेश कुमार

Wednesday, November 29, 2017

A New Specimen of Corporate Politics- Dr Prem Singh

Tuesday 12 November 2013, by Prem Singh

The economy that serves the interests of Indian and foreign corporate houses can hope to exist permanently only if politics too adheres to the same goal. It is with this in view that the new economic policies implemented in the early 1990s have been focused to reinvent the mainstream political character as corporate savvy. No ideology or principle, other than corporate capitalism, seems to be working in the current scenario. Surely, the ideology of corporate capitalism has taken communalism, casteism, regionalism, lingualism, dynastic politics and individualism in its embrace infiltrating rapidly into every area and strata of life. A significant role is being played by the media that flourishes on big capital and high technology. The middle class, whose activism is generally in news these days, and which benefited optimally from the mixed economy earlier and then, later, from the neo-liberal economic policies for about 25 years, has now become a supporter of corporate capitalism.
In this situation the ideology underlying the Indian Constitution, based on democratic, socialistic and secular values, is no longer the goal of Indian politics. It follows directives from the World Bank, International Monetary Fund, World Trade Organisation and the American power establishment that stands over and above these bodies. This is the era of corporate politics and a new specimen of this has emerged in the form of the Aam Aadmi Party (AAP).
The AAP is all over the mainstream media. But a serious analysis of its character, possible only in small magazines, is absent. In the column ‘Samay Samvad’ which publishes in the monthly Hindi magazine Yuva Samvad, I had briefly investigated the character of this party. Like the other articles written on this subject, it could not have been published in any mainstream newspaper/magazine in Hindi or English. The Hinduand Jansatta have a different identity from the mainstream media in English and Hindi respectively, but they are at the forefront in their support of the AAP. This intimate friendship between the mainstream media and AAP is based on their common kin, that is, corporate capitalism.
The inceptors and operators of the AAP were the main leaders of the team called ‘India Against Corruption’ (IAC). IAC was substantially populated with communalists, reactionaries, status-quoists, mail chauvinists, religious and spiritual traders, superstition-mongers and NGO operators. World Bank award winner Anna Hazare, who by virtue of an NGO transformed his village into a ‘heaven’, was made the head of this team. Arvind Kejriwal, who crowned Anna as the chief of this team, was one of the prime ringleaders of the NGO network that has wiped out political activism in India. The difference between the two can be alluded to by the fact that Anna is a product of the 1970s while Kejriwal is a child of the neo-liberal era, straightaway.
Born under the aegis of IAC, the anti-corruption movement was primarily administered by the RSS and advertised by the mainstream media. All Indian corporate houses and their institutes were in its complete support. For the campaign-workers, corruption is a sound that requires only one hand to clap; whereas corporate houses, who bribe political leaders to steal away national resources and the safety-valves of corporate capitalism (that is, the NGOs), are considered righteous. The AAP, ‘emerging from the ashes of the anti-corruption movement’, cannot have a character different from IAC and the anti-corruption movement. Hence it should be viewed as a new specimen of corporate politics.
The efforts of alternative politics have been heavily damaged by the anti-corruption movement and AAP. In this context, they are more dangerous than the mainstream political parties. Mainstream politics following neo-liberalism is bent upon defeating alternative politics. But this party has undertaken the task of destroying the political option of neo-liberalism. It has dealt the deepest injury to the stream of alternate politics launched by political philosophers and activists like Kishan Patnayak. This time, the socialists of the Kishan Patnayak stream have deceived the legacy. Out of the democratic progressive camp only these few socialists have played a role in establishing this party.
If we look back a little, we find prominent members of this party engaged in work dealing with the Congress and BJP-RSS. Therefore nobody from the neo-liberal and corporate houses will counter such people. In other words, the leaders of the Aam Admi Party are maternal and paternal cousins of the Congress and BJP respectively and the real brothers of the corporates. There is a continuous competition amongst people working for the Congress to land into the National Advisory Committee (NAC) chaired by Sonia Gandhi. It has been said that had Kejriwal been offered a place in the NAC and Prashant Bhushan in the Cabinet, there would have been no mess. For Shanti Bhushan, the Congress’ ‘unfairness’ is clear in not accommodating his lawyer son, while lawyers like Chidambaram, Sibal and Singhvi have been given big posts. From the very inception of the Aam Admi Party, he is known to have been informing all and sundry that beginning with Delhi, the entire country will be won over by in 2014! That is his idea of retribution, retribution for the oversight by the Congress.
Till date, none of the political parties of this country have entertained the sole motive of immediately winning in elections, by hook or by crook. A party, which considers politics to be only about the business of winning or losing elections, whether successful or unsuccessful, can slip down immensely. Recently, I got an opportunity to visit a Rashtra Sewa Dal (RSD) camp for the youth in Kandikhal village of Uttarakhand. There I asked Dr G.G. Parikh, editor of the English weekly Janata, about the enthusiasm level of fellow socialists from Maharashtra who had joined the AAP. Dr Parikh replied that all eyes are on the Delhi Vidhan Sabha elections. If the AAP succeeds in forming the government in Delhi, they will stay in the party, if not, then they will think of something else. Even a child can say that no party other than the Congress or BJP can form the government in Delhi. If both parties fall short of a majority by a few seats, then without doubt, following the footsteps of the Congress-BJP and winning a few seats, the AAP’s leaders can go with either of them.
The character of this party can be understood very well if we pay attention to some of the latest activities of this new specimen of corporate politics. Most of the Indian political parties consider Muslims to be their vote-bank. In the eyes of the AAP too Muslims are merely a vote-bank, not citizens of India. Recently there was a news in the media that some ‘special Muslims’ have been inducted into the AAP. In present times, one can say that the media is the kingmaker. Like Modi’s candidature for the post of the Prime Minister is more due to the media’s contribution (than that of the RSS), so is Kejriwal a media creation. Not only is the media an AAP news supplier, the media also presents the news in the form desired by the AAP’s media cell. The leaders of the AAP have wished to project the news that the AAP has won the support of the Muslim community, the country’s largest minority group.
Here it is imperative to pay attention to the issue of the ‘special’ Muslims. Political parties turn the entire Muslim community into “vote-bank” by virtue of these ‘special’ Muslims. ‘Special’ Muslims are available not just for secular parties; the BJP has bagged some as well. For the last two decades, Indian politics is tied to the pivot of the USA and Israel wherein these ‘special’ Muslims play a substantial role. The ‘special’ Muslims in the AAP must have assumed that if the AAP comes to power, the party will lift them to crucial posts. These days this is the new avatar of secularism.
 That leaders from parties like the BJP, Congress, SP, BSP etc. are joining the AAP, makes it newsworthy for the media. At this moment, the ‘leftovers’ of these parties are joining the AAP. By the time the elections begin, established leaders, disgruntled at being denied a ticket, can also join the AAP. The logical end to the inclusion of such politicians obviously and predictably implies set patterns, that is, distribution of alcohol and cash in slums, resettlement colonies and villages. If the money-power of the AAP sustains to challenge the Congress-BJP, then the distributors of alcohol and cash will, on their own, fulfil this job. Politics sans ideology and values cannot aspire for anything other than making a beeline for the blind alley to power.
These days one hears a lot about the expenses of the AAP and its cash inflow. Even the amount to be given to each candidate for election expense is being advertised. A figure of about thirty to thirtyfive lakh rupees is the estimate, which in reality will touch a crore. It’s a huge temptation for the candidates. The massive dimensions that this money-game of the AAP will take, as the general elections close in, can be guessed. The recent political activities of the AAP clearly show that its leaders, like other mainstream political parties, believe politics to be, first and foremost, a game of money-power. That is, they are agreed to have expensive elections in a poor country, which will get even more expensive while emulating corporate politics.
Some information detailing news about some leaders of the AAP getting foreign currency from certain countries was published in Samyantar (a monthly Hindi journal published from Delhi) during the anti-corruption movement. Now, with the work expansion, a cash flood is needed. Actually, the only eligibility the AAP leaders have displayed till today is that of minting and hoarding money. In the coming days, the ability to extract as much money as possible from organisations like the Ford Foundation, supposed to be propagator of neo-imperialism, and corporate houses will be apparent. That people from India and abroad are voluntarily giving money is no excuse. Everyone knows that money attracts money.
Like the other mainstream political parties, the AAP is disconnected from the farmers, tribals, Dalits, labourers, artisans, small shopkeepers/business-men, students, and the unemployed. It’s a party of the middle class, made by the middle class, for the middle class. A middle class, that snatches its share from the neo-imperialist loot and then props itself as ethical/moral. It jumped (on a huge scale) into the anti-corruption movement to show that despite its collusion in the displacements and suicides in the last 25 years, the middle class conscience is alive. The facade enacted by the middle class was so potent that several genuine thinkers and people’s movements’ activists came under its sway.
Recently, an episode of an AAP leader being shunted out of a UGC committee created uproar in the media. Private universities have mush-roomed in India. The country’s President himself is advertising for private universities. There is eager preparation to bring in foreign universities. The governments have initiated the process of sabotaging/dismantling State and Central universities. The latest example is the forcing of the Four Year Undergraduate Programme (FYUP) in the Delhi University. In this crucial time it is essential to boycott government committees and to courageously fight against the neo-liberal attack on education. Many organisations and individuals are working to this end throughout the country. The AAP leader should have resigned from the UGC committee without replying to the show-cause notice and engaged in protesting against the privatisation and commercialisation of education at his party level.
But it was turned into a media event and the question asked if the government would have raised objection to the UGC committee member-ship had he joined the Congress. Although, if he had to question the government then he should have asked as to why he cannot continue being in the committee as a member of the AAP when he could be in the committee as a member of the Samajwadi Jan Parishad (SJP)? It’s a known fact that membership of government organi-sations these days is an outcome of closeness to the government; scholarship is rarely a criterion for it. If a scholar loses the membership of a committee, there is little to worry about. The worrisome issue is that despite the presence of scholars in different committees, governments are waving green flag to privatisation. In these circumstances, which concerned scholar can stay in a committee?
It is said that narcissists make garlands which they themselves wear in their own necks. The leaders of the AAP, who conducted surveys earlier on diverse channels for different governments, now conduct surveys and predict their victory. Crossing all boundaries of political civility, they label leaders from other political parties as corrupt and portray themselves as honest. They have also defaced election symbols of the opposite parties, for which a complaint has been lodged with the Election Commission of India. Not just this, they have made the Indian Flag a means to fulfil their political ambitions. Hired workers wave the flag, then discard it and walk away. Actually, they are self-enamoured people who consider their existence as miraculous, and believe that any sin committed by them is also holy. They are their own connoisseurs and, even after descending to bottomless pits, display a noble demeanour. Having relished the best things the world has to offer, they portray themselves as its victims. One can find a long list of narcissist heroes in Indian and world literature. In reality, they are mental patients due to innumerous complex reasons, but nurse and propagate a delusion of being the doctor for all ailments. IAC, the anti-corruption movement and AAP boast of such a list of narcissist ‘heroes’. At this juncture, we can only say that the road to dictatorship and fascism begins from here. The trend of rumour-mongering started by these leaders by virtue of the media is also the point from where Narendra Modi is coming.
Gandhi’s name was often invoked during the anti-corruption movement. Anna Hazare, who at Jantar Mantar had at first praised Gujarat Chief Minister Narendra Modi (responsible for slaughtering thousands of innocent citizens in a state-sponsored genocide in Gujarat), is frequently referred to as a Gandhian. So, till date, nothing has ever been spoken or written by him about ‘Gujarat’s lion’ transformed into ‘Mother India’s Lion’ Narendra Modi. There was an attack on Prashant Bushan made by the followers of Anna Hazare and Ram Dev against his statement on Kashmir. The AAP workers were also amongst the hoodlums who did not let a press conference proceed in the Press Club of Delhi. The press conference was orgainsed on the demand to give the dead body of Afzal Guru to the women who had come from Srinagar. There is an abundance of reactionaries in the AAP. If the leaders of the AAP want to win the elections, they must keep on appeasing them.
Gandhi did not look at the means and the goal separately. The leaders of this party are propelled by the intention of doing anything to win the elections. In reality, both the creation and aim of this party are infested with deceitfulness. During the anti-corruption move-ment there was a widespread propagation of deep hatred against politics and politicians, although the intention was always to create a political party, and despite Anna Hazare’s wishes against it, it was formed. It was also said that Kejriwal was not in favour of Anna breaking his fast at Ramlila Maidan, because in the event of Anna’s death due to his fast, Kejriwal could have usurped Anna’s position and taken his political flight. He was already fearful of Baba Ramdev leaving him behind in the race towards politics. The entire point of these manipulations was propelling the poor Indian populace, reeling under the oppression of neo-liberalism, in favour of the richer faction of India that has benefited from it.
The campaign strategy of the AAP is akin to that of the Congress. Emulating the way in which the entire Congress is acting as an agent to establish Rahul Gandhi’s leadership, the AAP leaders-workers are functioning as Kejriwal’s agents. In a party where individualism dominates so much, coming to power will further cement it. The AAP party has suffered a division due to this individualism. If the party progresses further, there can be more divisions. Individualism is a capitalist value. In Indian politics, the former colludes with feudalism to manifest in regionalism, family rule and dynastic politics. Following the footsteps of big parties who blindfold the voters with the name of their leader through indiscriminate propaganda, a similar road is being envisaged by the strategists of the AAP. Only one man’s name is being publicised on posters, banners, hoardings, mobiles and internet. That too as a Chief Minister! You are sitting at home or in the office, participating in some function or driving your car, your mobile will receive a written or voice-recorded message of Anna’s pupil Arvind Kejriwal. Indiscriminate publicity cannot be attained without indiscri-minate cash flow. That is, these ‘good’ and ‘honest’ people are saying that if you wish to practice politics, learn from the Congress and BJP. This kind of propaganda in a democracy bears a fascist tendency, wherein the image of a leader is imposed on the voters day and night.
A Hindi proverb says that a man who goes blind during spring sees everything in a green hue. The AAP leaders, blind in their pursuit of power, are in a similar situation. They look at all people and events through the lenses of power politics. When IAS officer Durga Shakti Nagpal was suspended, without even meeting her, she was offered the opportunity of fighting elections from the AAP. An announcement for fighting the Delhi Assembly elections was made even prior to the registration of the party. Since then, a Muslim candidate is being searched for somewhere, a Dalit somewhere, a Jat somewhere, a Punjabi somewhere, and a Sikh somewhere. Promoters are being searched for as well. If the whole story, of how and which people are being approached to fight election from the AAP, is exposed, it will produce a great political farce.
A friend told us that in Prakash Jha’s Satyagrah, there were many people shown wearing the AAP’s common man’s cap with ‘main aam aadmi hun’ written on it. We also came to know that many AAP workers wearing the cap were seen outside the theatres. It’s quite possible that to show this, some money was exchanged. Or may be Prakash Jha was impressed, like many other good people, that persons wearing ‘main aam aadmi hun’caps would direct their energies towards the betterment of the ordinary public. The way the leaders of the AAP demonstrate their caps, it is worth a thought. Wearing the cap on special political occasions of the party can be understood. Even then if the cap is not worn it shouldn’t matter. Dr Lohia was against party workers wearing red caps. He believed that the thought of revolution should be in the mind of the workers. Politics that begins in showmanship will end in complete fraudulence.
When people earning in lakhs and crores put on the ‘main aam aadmi hun’ cap, its first and last meaning is to ridicule the poor of this country. There is a need to reflect seriously on the thought process behind the AAP strategy. During the struggle for independence and after that, the common man has been at the centre of many debates in political, intellectual circles and also literary discussions. The Hindi ‘individualistic’ litterateur Agyeya, irritated at the excessive insistence on ‘aam admi’ in literature by the progressives, had said, ‘Aam Aadmi, Aam Admi.... Aam Admi kya hota hai?’ (Common man, common man...what is common man?). His point was that for a litterateur all people are special. When the discussion about the common man extended from politics to literature, the meaning of the common man was also stereotyped. In this definition, the last man of Gandhi was nowhere to be seen. The reference to the importance and special status of the common man were not meant for the impoverished people engaged in ‘mehnat-mazduri’.
The middle class fitted itself into this image of the common man, made all efforts to defend and fortify it, and is continuing to do so even now. The common man is a middle class concept which has no link with either the poor or poverty because the modern industrial civilisation which has the middle class at its core waves the assurance that it will not let anybody stay poor. In other words, the poor will be brushed under the carpet in more than one way. This neo-imperialist ‘great’ Indian middle class, fattened in the last 25 years of neo-liberalism, wants to strengthen its position in the name of the common man. It wants everything for itself, but doesn’t want to give up its role of being the leader of the poor. This classic pretence has heaped immense disrespect and pain on the poor and the hard-working masses of India.
The middle class of India contains mainly the upper-caste members. This is the reason why the anti-corruption movement, and the party that emerged from it, is largely based on upper castes, which are supported by the ‘dominant’ backward castes. This is the basis and claim on which the leaders of the AAP have called upon the youth to come forward and join this ‘new caste’, namely, the middle class, discarding the casteist politicians. The youth are further suggested that here their caste too will be strengthened and their class-interest realised.
It is astonishing that some friends have expectations from the AAP. After the Congress and BJP, they see only a few-month-old AAP in the image of a political saviour. It’s not as if, like the ‘common man’, they are unaware of the existence of Left and democratic movements and political parties having a long standing legacy of struggle. Amongst them are people’s movement activists, teachers and journalists. About the people who expect the AAP to win and do something, even after the collapse of the anti-corruption movement, the only thing to be said is that the political mind has disappeared from most members of the civil society. This is the reason behind the rapid growth of the politics that favours corporate capitalism with no foothold left for the political endeavours that oppose it. 
Dr Prem Singh, a former Fellow, IIAS, Shimla, teaches Hindi at the Delhi University.

Monday, August 14, 2017

स्वतंत्रता दिवस के कर्तव्य-प्रेम सिंह

डाॅ. प्रेम सिंह का यह लेख ‘समय संवाद‘ स्तंभ के 

अंतर्गत मासिक पत्रिका ‘युवा संवाद‘ के सितंबर 2013 अंक में प्रकाशित हुआ था। यह लेख प्रेम सिंह के चिंतन में निहित नवसाम्राज्यवाद के बरक्स समग्र नेरेटिव को सामने लाता है। आपके पढ़ने के लिए इसे स्वतंत्रता दिवस पर फिर जारी किया गया है। कुछ समय निकाल कर इसे जरूर पढ़ना चाहिए। विशेषकर सरोकारधर्मी युवाओं को। )

आत्मालोचन का दिन

पिछले स्वतंत्रता दिवस के ‘समय संवाद’ और उसके आगे-पीछे हमने जो लिखा] इस स्वतंत्रता दिवस पर उससे अलग कुछ कहने के लिए नहीं है। कहना एक ही बार ठीक रहता है। भले ही वह स्वतंत्रता जैसे मानव जीवन और मानव सभ्यता के संभवतः सर्वोपरि मूल्य के बारे में हो। दोहराव के भय से इस बार का ‘समय संवाद’ हम नहीं लिखना चाहते थे। फिर सोचा कि शासक वर्ग और उसका प्रस्तोता मीडिया दिन-रात दोहरावों की झड़ी लगाए रहते हैं तो हमें भी किंचित दोहराव के बावजूद अपनी बात कहनी चाहिए। आइए] भारी सुरक्षा घेरे में गांधी के आखिरी आदमी से बहुत दूर और ऊंचे आयोजितछियासठवें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश की आजादी के बारे में कुछ चर्चा और सवाल करें। इस आशा के साथ कि सड़सठवें साल में देश की आजादी पर आए संकट को समझा जाएगा और उसका मुकाबला हो पाएगा। 

जिस आजादी पर हासिल होने के दिन से ही अधूरी होने का ठप्पा लगा हो] हर स्वतंत्रता दिवस पर यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि वह उत्तरोत्तर पूर्णता और मजबूती की ओर अग्रसर है। अगर किसी वर्ष कोई ऐसी घटना या फैसला सरकार] राजनीति अथवा नागरिक समाज के स्तर पर हो गया हो] जिससे आजादी का अवमूल्यन हुआ हो और वह खतरे में पड़ी हो] तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यह सुनिश्चित किया जाए कि वह गलती स्वीकार करके उसे ठीक कर लिया गया गया है। स्वतंत्रता दिवस यह देखने का भी मौका होता है कि वैचारिक और नीतिगत मतभेदों के बावजूद आजादी को पूर्ण और मजबूत बनाने के दायित्व पर सभी राजनीतिक पार्टियां] संगठन और नागरिक समाज एकमत हैं। भारत जैसे विशाल और बहुलताधर्मी देश में अलग-अलग समूहों की अपने हितों की चिंता वाजिब है] लेकिन इस मौके पर हम यह देखें कि समग्रता में उससे देश की आजादी की काट न हो। यह सुनिश्चित करें कि बुद्धिजीवी खास तौर पर सावधान हैं] ताकि नई पीढ़ी आजादी का मूल्य भली-भांति समझ कर अपना कर्तव्य निर्धारित करती और निभाती चले। स्वतंत्रता दिवस और उसके आगे-पीछे आजादी के तराने गाने] तिरंगा लहराने और शहीदों के गुणगान का तभी कोई अर्थ है। स्वतंत्रता दिवस पर हम यह सुनिश्चित करें कि देश की आजादी को सच्चा प्यार करके ही उसके लिए कुर्बानी देने वालों का सच्चा सम्मान किया जा सकता है। 

सवाल है कि क्या प्रत्येक आने वाले स्वतंत्रता दिवस पर देश की आजादी पूर्णता और मजबूती की तरफ बढ़ती है(गलतियां अगर होती हैं तो क्या उनसे सीख लेने की कोई नजीर सामने आती है( आजादी के प्रति सभी सरकारों] राजनीतिक पार्टियों और नागरिक समाज का साझा संकल्प है( अपने हितों की चिंता करने वाले समूह समग्रतः आजादी की रक्षा का ध्यान करके चलते हैं क्या देश के बुद्धिजीवी अपनी भूमिका में मुस्तैद हैं( क्या नई पीढ़ी आजादी के प्रति अपना कर्तव्य समझती है( क्या हम शहीदों का सच्चा सम्मान करते हैं?

बिना गहरी जांच-पड़ताल के पता चल जाता है कि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होने की चिंता भी ज्यादातर नेताओं से लेकर नागरिक समाज तक नहीं दिखाई देती। बल्कि कह सकते हैं कि पिछले 25 स्वतंत्रता दिवसों पर लाल किले से नवसाम्राज्यवादी गुलामी का परचम फहराया जाता रहा है। लाल किले के भाषण में बच्चों से लेकर नौजवानों तक आजादी को पूर्ण और मजबूत बनाने का संदेश नहीं दिया जाता। ज्यादातर मुख्यधारा राजनीतिक पार्टियां] नागरिक समाज और बुद्धिजीवी आजादी के इस अवमूल्यन में बेहिचक शामिल हैं।

15 अगस्त 1947 को मिली राजनीतिक आजादी को अधूरा माना गया था। कहा गया था कि अभी आर्थिक आजादी हासिल करना है। पिछले करीब तीन दशकों में आर्थिक गुलामी का तौक गले में डाल कर राजनीतिक आजादी को भी लगभग गंवा दिया गया है। हर साल शानोशौकत से स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाने और देशभक्ति का भारी-भरकम प्रदर्शन करने के बावजूद] लंबे संघर्ष के बाद हासिल की गई आजादी नहीं] नवसाम्राज्यवादी गुलामी पूर्णता और मजबूती की ओर बढ़ती जाती है। नवसाम्राज्यवादी गुलामी का गहरा रंग देखना हो तो कोई भारत आए। यहां कारपारेट पूंजीवाद की गुलामी में पगे नेताओं] खिलाडि़यों] कलाकारों] बुद्धिजीवियों] सिविल सोसायटी एक्टिविस्टों का उत्साह और उमंग देख कर लगता है मानो वे विज्ञापन की दुनिया के माॅडल हों! मनमोहन सिंह-सोनिया गांधी मंडली ही नहीं] एपीजे अब्दुल कलाम और लालकृष्ण अडवाणी भारत के महाशक्ति बनने के गीत गाते नहीं थकते हैं। अधूरी आजादी का पूरा फायदा उठा कर भारत का शासक वर्ग कंपनियों के मुनाफे की वस्तु बन गया है।

इस उमंग भरे माहौल का दबदबा इतना ज्यादा है कि नवउदारवाद-विरोध की लघुधारा के कतिपय वरिष्ठ आंदोलनकारी और बुद्धिजीवी भी उसकी चपेट में आ जाते हैं। दोबारा पटरी पर आना उनके लिए कठिन हो जाता है। ऐसे में]नवउदारवादी नीतियों के चलते उच्छिष्ट का ढेर बना दी गई विशाल आबादी की दशा समझी सकती है। वह खटती और मरती भी है] और नकल भी करती है। इस तरह पूंजीवाद अपने शासक वर्ग के साथ-साथ अपनी (गुलाम) जनता भी तैयार करता चलता है।

इस बीच आरएसएस से लेकर गांधीवादी] समाजवादी] मार्क्‍सवादी आदि सभी राजनीतिक-वैचारिक समूह आजादी पर आने वाले संकट और उसे बचाने की चिंता जता चुके हैं। लेकिन नवसाम्राज्यवाद की ताकत कहिए या आजादी की सच्ची चेतना का अभाव या दोनों] उस चिंता का खोखलापन अथवा कमजोरी जगजाहिर होते देर नहीं लगती। आजादी बचाने की पुकार उठती है और बुलबुले की तरह फूट जाती है। ऐसा नहीं है कि आजादी को बचाने के सच्चे प्रयास नहीं हुए या अभी नहीं हो रहे हैं] लेकिन सच्चाई यही है कि इस मामले में शोर ज्यादा मचाया गया है। आजादी को बचाने के लिए ठोस विचार और रणनीति के तहत दीर्घावधि आंदोलन नहीं खड़ा हो पाया है। आज की हकीकत यह है कि आजादी बचाने की वास्तविक चिंता करने वाले लोग अब बहुत थोड़े और उपेक्षित हैं।

ऐसी स्थिति में स्वतंत्रता दिवस पर सर्वाधिक गंभीरता और प्राथमिकता से देश के पराधीन होते जाने की परिघटना पर विचार होना चाहिए। उसके बगैर न केवल नवउदारीकरण के दौर में भिखारी बना दी गई जनता के लिए हमारी चिंता का कोई हासिल नहीं है( हमारे प्रगतिशील] लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष बौ़िद्धक कर्म का भी स्वतंत्र अर्थ नहीं रह जाता है। क्रांति के दावों की दयनीयता तो स्वयंसिद्ध है ही।

नवउदारवादी दौर में बने कारपोरेट इंडिया की सत्ता पर आरएसएस जब-जब धावा बोलता है] तब-तब सेकुलर खेमे के बुद्धिजीवी उसके ‘देशद्रोही’ चरित्र को उद्घाटित करने में लग जाते हैं। ऐसा करते वक्त वे अपने को देशभक्ति और आजादी का पक्का पैरोकार होने का प्रमाणपत्र देते ही हैं] सोनिया गांधी-मनमोहन सिंह और कांग्रेस को भी वह थमा देते हैं। बार-बार दोहराई जाने वाली इस कवायद का कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकलता। न सांप्रदायिकता कम होती है] न नवउदारवाद थोड़ा भी पीछे हटता है। बल्कि दोनों कट्टर होते और एक-दूसरे में समाते जाते हैं। उस सम्मिलित कट्टरता के प्रहार से समाजवाद] लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की जमीन धसकती चली जाती है। भारत के संविधान में निहित समाजवाद] लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों और संकल्प की रक्षा ही आजादी की रक्षा है। हमारी राजनीति] अर्थव्यवस्था और सामाजिकता की यही कसौटी हो सकती है। 

यह सही है कि आरएसएस पूंजीपतियों से सांठ-गांठ रखता है। उसका नया जमूरा नरेंद्र मोदी पूंजीपतियों के आगे नाच रहा है। लेकिन] कांग्रेस पूंजीपतियों की सबसे बड़ी करुणानिधान पार्टी है] इस सच्चाई को सेकुलर खेमा जोर देकर कभी नहीं कहता। वह आरएसएस के ‘रहस्मय चरित्र’ की गहराइयों में काफी नीचे तक धंसता है] लेकिन कांग्रेस के ‘खुला खेल पूंजीवादी’की तरफ से आंख फेरे रहता है। वह नेहरू-इंदिरा की कांग्रेस का भी सेवक बना रहा और अब सोनिया गांधी की कांग्रेस का सेवक है। नरेंद्र मोदी बुरा है] क्योंकि कारपोरेट घरानों को रिझाने में लगा है। सेकुलर खेमे की शिकायत वाजिब है कि मीडिया उसे पूंजीवाद का नया ब्रांड बना कर समाज के सामने परोस रहा है। लेकिन यही मीडिया नरेंद्र मोदी के पहले मनमोहन सिंह को कारपोरेट पूंजीवाद का पुरोधा बना कर जमा चुका है। सेकुलरवादियों समेत नागरिक समाज की स्वीकृति दिला चुका है। अटल बिहारी वाजपेयी अपना अलग से पूंजीवाद लेकर नहीं आए थे। उन्होंने अपने ‘स्वदेशी’ पैर मनमोहन सिंह के ‘अमेरिकी’जूते में ही डाले थे। नरेंद्र मोदी को भी मनमोहन सिंह लेकर आए हैं। उनका सत्ता का आपसी झगड़ा है। अमेरिका और कारपोरेट घराने जिस की तरफ रहेंगे वह जीत जाएगा। 

ऐसे में सवाल पूछा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी से मनमोहन सिंह किस मायने में बेहतर हैं; सिवाय इसके कि नवउदारवाद को भारत में लाने और जमाने वालों में वे अव्वल नंबर पर हैं। उसी हैसियत के चलते वे तीसरी बार प्रधानमंत्री होने के दावेदार हैं। सांप्रदायिक ताकतों को ठिकाने लगाने की कुछ ताकत अभी भारतीय जनता में बची है। लेकिन नवसाम्राज्यवाद के सामने वह लाचार बना दी गई है। जनता की यह लाचारी आगे बढ़ती जानी है। इसकी सीधी जिम्मेदारी मनमोहन सिंह और उनके सिपहसालारों की है।

पिछले दो सालों से मनमोहन सिंह पर नागरिक समाज का काफी तेज गुस्सा देखने को मिला। यह गुस्सा तभी आना चाहिए था जब उन्होंने देश के संविधान को दरकिनार कर विश्‍व बैंक के आदेश पर नई आर्थिक नीतियां लागू की थीं और देश की आजादी को सीधे नवसाम्राज्यवादी शिकंजे में फंसा दिया था। वे राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, न आज हैं। वे ऐसा कर पाए और उस दम पर दो बार देश के प्रधानमंत्री बन गए, यह नागरिक समाज की सहमति के बिना संभव ही नहीं था। नागरिक समाज को अब भी जो गुस्सा आ रहा है, वह देश के स्वावलंबन और संप्रभुता को चट कर जाने वाली उन नीतियों के खिलाफ नहीं है। वह नवउदारवाद का साफ-सुथरा चेहरा और अपने लिए और ज्यादा फायदा चाहता है। ऐसे गुस्से का कोई परिणाम देश की आजादी के पक्ष में नहीं निकलना है। भाजपा के पक्ष में भले ही निकले, जिसका स्टार प्रचारक नागरिक समाज की समस्त लालसाओं को चुटकियों में पूरा करने का ढोल पीट रहा है। 

कुमार प्रशांत ने ‘जनसत्ता’ के अपने एक लेख में मनमोहन सिंह को संजीदा इंसान बताया है। यह भी कहा है कि बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने हमेशा शालीनता का आचरण किया है, जिससे विदेशों में भारत का मान बढ़ा है। मनमोहन सिंह की यह प्रशंसा उन्होंने नरेंद्र मोदी से तुलना करते हुए की है, जिन्होंने एलान करके 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के लालकिले से दिए गए भाषण के मुकाबले अपना भाषण किया। स्वतंत्रता दिवस नेताओं के व्यक्तित्वों की तुलना करने का अवसर नहीं होता। नरेंद्र मोदी और आरएसएस खुद ही एक्सपोज हो गए कि उनकी नजर में स्वतंत्रता दिवस का सम्मान नहीं है। अडवाणी ने दबी जबान से मोदी के इस कृत्य की आलोचना भी की। 

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ‘जनसत्ता’ के पन्ने मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी की तुलना में रंगने का औचित्य नहीं था। तुलना का तूमार बांधने के लिए खबरी चैनलों की भरमार है। उन्होंने वह काम बखूबी किया भी। हमने दोनों का भाषण नहीं सुना। न ही टीवी चैनलों पर होने वाली वे बहसें सुनी, जिनका जिक्र नाराजगी के साथ कुछ टिप्पणीकारों ने अगले दिन अखबारों में किया। चैनल यह नहीं कर सकते थे, अगर स्वतंत्रता दिवस की गरिमा, संवैधानिक दायित्व, लोकतांत्रिक मूल्य, संघीय ढांचा और देश की अखंडता का हवाला देने वाले ‘विषेषज्ञ’ वहां नहीं जाते। इधर विषेषज्ञ कुछ ज्यादा ही हो गए हैं और उनमें ज्यादातर ने अपने को ऐसे एंकरों के हाथ बेच दिया है, जो कूपमंडूक और नवउदारवाद व सांप्रदायकिता के निःसंकोच गुण गाने वाले हैं।

गंभीर समझे जाने वाले बुद्धिजीवियों को यह बताना चाहिए था कि प्रधानमंत्री के भाषण में स्वतंत्रता की पूर्णता और मजबूती के लिए क्या कहा गया है; उस लिहाजा से दोनों के भाषणों में कोई फर्क नहीं था। दोनों नवउदारवाद की प्रतिष्ठा को स्वाभाविक कर्म मान कर बोले। संविधान की कसौटी पर दोनों के भाषण अवैध थे। दोनों में अंतर यही है कि मनमोहन सिंह नवउदारवाद की ब्रांडेड मशीन हैं, जो सीधे विश्‍व बैंक से खिंच कर आई है और मोदी आरएसएस के कारखाने में ढल कर निकली ‘देसी’ मशीन है। दोनों में बाकी सब समान है। मोदी को मुसलमान ‘पिल्ले’ नजर आते हैं तो मनमोहन को किसान निठल्ले। वे हैरानी से पूछते हैं कि किसान खेती (यानी आत्महत्या) क्यों करते हैं! कोई और काम क्यों नहीं कर लेते; पहले से ही कई करोड़ नौजवानों और अधेड़ों की बेरोजगार सेना जमा होने के बावजूद एक मशीन ही ऐसा कह सकती है, जिसमें संदेश पहले से फीड किया गया हो!

मोदी की भर्त्‍सना का खास मतलब नहीं है। मोदी को लाने वालों में सबसे पहला नाम मनमोहन सिंह का है। आरएसएस बाद में आता है। मोदी जिस संगठन से आते हैं, उसने आजादी के संघर्ष में हिस्सा नहीं लिया। मौका पड़ने पर अंग्रेजों का साथ दिया। वह पुराना किस्सा है। लेकिन मनमेाहन का नया कमाल देखने के लायक है। उन्होंने और सोनिया गांधी ने मिल कर आजादी के संघर्ष की पार्टी को नवसाम्राज्यवादी गुलामी की पार्टी में तब्दील कर दिया है। बेहतर होता कि स्वतंत्रता दिवस पर बुद्धिजीवी यह सच्चाई जनता को बताते।

हमने एक ‘समय संवाद’ में लिखा था, ‘‘मिश्रित अर्थव्यवस्था के करीब तीस सालों के दौर में जो साम्राज्यवादी बीज दब गया था उसने अस्सी के दशक में राजीव गांधी की छाया पाकर फूलना शुरू किया। नब्बे के दशक में उसने एक बार फिर से जड़ पकड़ ली और इक्कीसवीं सदी का जयघोष करते हुए उसकी कोपलें खिल उठीं। आज साम्राज्यवाद की संतानें ऐसा जता रही हैं मानो वे सदियों पुराना वटवृक्ष हैं। जैसे 1857 और 1947 हुआ ही नहीं था। अगले पचास साल भी नहीं लगेंगे जब साम्राज्यवाद की संतानें कहेंगी कि 1947 होना ही नहीं चाहिए था। अगर उसका 1857 की तरह दमन कर दिया जाता तो भारत को महाशक्ति बनने के लिए 2020 का इंतजार नहीं करना पड़ता। जी हां, मनमोहन सिंह उसी साम्राज्यवादी बीज से उत्पन्न हुई संतान हैं। साम्राज्यवाद के सांचे में जो भी समाए हुए हैं, वे मनमोहन सिंह के बच्चे हैं। उनमें छोटे बच्चे भी हैं और बड़े भी। (‘मिलिए हुकुम के गुलाम से’, 2009) नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह का ही छोटा बच्चा है, जो अब बड़ा बनने के लिए मचल उठा है।

हमने गुजरात कांड पर ‘गुजरात के सबक’, 2002) और अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीतिक विचारधारा और शैkSली पर ‘जानिए योग्य प्रधानमंत्री को’, 2002) पुस्तिकाएं प्रकाशित की थीं। सेकुलर साथियों, जिनमें सोनिया के सेकुलर सिपाही भी शामिल थे, ने काफी उत्साह से उन पुस्तिकाओं का स्वागत और प्रचार किया था। पहुंच वाले साथियों ने उन्हें कांग्रेस के प्रचार प्रकोष्ठ और प्रवक्ताओं तक पहुंचाया था। 2004 में राजग की हार हुई और यूपीए की सरकार बनी। लेकिन 2009 के चुनाव के पहले प्रकाशित हमारी पुस्तिका ‘मिलिए हुकुम के गुलाम से’ के प्रकाशन पर उन सब ने चुप्पी साध ली। उसमें मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की, विशेष तौर पर भारत-अमेरिका परमाणु करार के हवाले से, साम्राज्यवादपरस्ती का उद्घाटन है। साथियों ने उस पुस्तिका का न स्वागत किया, न प्रचार। इससे स्पष्ट पता चलता है कि सेकुलर खेमे की चिंता केवल सांप्रदायिकता को लेकर है, नवउदारवाद के खिलाफ वह नहीं है। जबकि सांप्रदायिकता की आड़ में नवउदारवाद फलता-फूलता है। 

भारतीय राज्य के खिलाफ हिंसक संघर्ष चलाने वाले अतिवामपंथी समूह कहते हैं कि वे भारत के संविधान को नहीं मानते। उन्हें देखना चाहिए कि मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के नेतृत्व में भारत का शासक वर्ग भी भारत के संविधान को नहीं मानता है। यह ठीक है कि भारत का शासक वर्ग कारपोरेट पूंजीवाद की पुरोधा वैश्विक संस्थाओं के आदेश पर काम करता है। लेकिन अपने को माओवादी बताने वाले भी जिन आदेशों को मानते और लागू करना चाहते हैं, वे भारत की जनता के उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष की धारा से नहीं निकले हैं; जिसका कुछ आधार लेकर भारत का संविधान बनाया गया था। बल्कि आजादी के संघर्ष को वे मान्यता ही नहीं देते। उनकी पूर्वज पार्टी सीपीआई ने देश की आजादी को अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का परिणाम माना था, न कि जनता के संघर्ष और बलिदान का। आजादी की पूर्व संध्या पर उसने भारत छोड़ो आंदोलन और उसके क्रांतिकारियों के खिलाफ ब्रिटिश हुकूमत का समर्थन किया था। 

आजादी अधूरी है, यह अंबेडकर ने भी स्वीकार किया था। लेकिन उनके स्वीकार में अवमानना का भाव नहीं था। उनका संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर उसे पूर्ण करने का सपना था। कांग्रेस के भरोसे वे भी नहीं थे। समता का लक्ष्य हासिल करने का रास्ता लोकतंत्र को मानते थे। लोकतांत्रिक अहिंसक संघर्ष में अंत तक उनकी आस्था रही। इसका अर्थ यह भी बनता है कि आजादी के बाद, गांधी की तरह, अंबेडकर भी कांग्रेस की उपयोगिता नहीं देखते थे। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और सोशलिस्ट पार्टी के साथ चुनाव लड़ा। भविष्य की राजनीति के लिए सोशलिस्ट पार्टी के साथ तालमेल का प्रयास भी उनके दिवंगत होने के पहले हुआ।

लेकिन कम्युनिस्टों ने अधूरी आजादी का ठीकरा कांग्रेस और उसके नेताओं के सिर फोड़ा। अधूरी आजादी से भी ज्यादा उनकी बड़ी शिकायत यह है कि साम्यवादी क्रांति क्यों नहीं की गई; उनकी नजर में भारत के स्वतंत्रता सेनानियों और उनके साथ जुटने वाली जनता का यह दोष था। आजादी के अधूरेपन में उन्होंने न अपना कोई साझा या दायित्व स्वीकार किया, औरअ जाहिर है, न उसे पूरा करने के लिए संविधान का रास्ता स्वीकार किया। कम्युनिस्टों की अंतर्राष्ट्रीयता में ‘पिछड़े,दकियानूसी, सामंती, सांप्रदायिक, जातिवादी भारत’ को छोड़ कर सब कुछ हो सकता था। आज के आधिकारिक मार्क्‍सवादियों के लिए भी संविधान और संसदीय लोकतंत्र मजबूरी का सौदा है। 

भारतीय राज्य बुरा है, कम्युनिस्टों के लिए बात यहीं तक सीमित नहीं रहती। वह अगर उनके कब्जे में नहीं है, तो उनकी मंशा होती है कि उसे दुनिया में होना ही नहीं चाहिए। भारतीय राज्य पर कब्जा नहीं हो पाने पर उन्होंने कांग्रेस की सरपस्ती में संस्थाओं पर कब्जे की रणनीति अपनाई। इस रणनीति के निष्ठापूर्वक निर्वाह का नतीजा यह है कि वे उस रणनीति के बंदी बन कर रह गए हैं। यह सही है कि इस तरह से कम्युनिस्टों ने काफी ताकत हासिल की, लेकिन नवसाम्राज्यवाद विरोध के लिए उस ताकत का कोई उपयोग नहीं है।

दरअसल, उन्होंने सारी ताकत इस बात में लगा दी कि भारत बेशक कांग्रेस के कब्जे में रहे, भारतीय संदर्भों से जुड़ी समाजवाद या सामाजिक न्याय की कोई धारा जगह नहीं बना पाए। शिक्षा, साहित्य, संस्कृति और शोध संस्थाओं के शीर्ष पर रह कर उन्होंने अपने से अलग विचारों/विचारकों के प्रति संकीर्णता का बर्ताव किया। ऐसे में, जाहिर है, जगह आरएसएस की ही बननी थी, जो अपने स्थापना काल से ‘भारत माता भारत माता’ चिल्लाता चला आ रहा था और कम्युनिस्टों की तरह कांग्रेस में गहरी घुसपैठ रखता था। दरअसल, अधूरी आजादी से असंतुष्ट हो पूर्णता हासिल करने के लिए आरएसएस अगर समय में सुदूर स्थित ‘स्वर्णलोक’ की तरफ भागा, तो कम्युनिस्ट स्थान में सुदूर स्थित ‘स्वर्णलोक’ की तरफ। दोनों की आज तक भी कमोबेस वही स्थिति बनी हुई है।

यह स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि यह समीक्षा वाद-विवाद के लिए नहीं की जा रही है। बल्कि आजादी का बचाव हो; वह पूर्ण, मजबूत और उच्चतर हो, इस उद्देश्‍य से की जा रही है। देश की आजादी को सीधे नवसाम्राज्यवादी शिकंजे में फंसा दिया गया है। ऐसे में आरएसएस को ठीक करने के पहले अगर अपने को ठीक नहीं किया जाता, तो नवउदारवाद के खिलाफ मोर्चा कभी नहीं जीता जा सकता। 

पूंजीवाद के बीमार 

वैश्विक परिदृश्‍य पर मचे हिंसा और मौत के तांडव के बावजूद पूंजीवाद की क्रांतिकारी भूमिका के सिद्धांतकार और पैरोकार आज भी अपनी स्थापना वापस लेने को तैयार नहीं होंगे। तीन-चैथाई दुनिया का उपनिवेशीकरण, संसाधनों की लूट,समूचे समुदायों का सफाया करके उनके भूभागों पर कब्जा, युद्धों, गृहयुद्धों, महायुद्धों के वर्तमान तक जारी अनवरत सिलसिले के समानांतर जीवधारियों और वनस्पतियों की असंख्य प्रजातियों का विनाश करते हुए दुनिया को संकट के मुहाने पर ले आने वाला पूंजीवाद आज भी ‘क्रांतिकारी‘ है। पूंजीवादी व्यवस्था की सर्वाधिक यथार्थपरक (रियलिस्टिक) और तर्कपूर्ण (रेशनल) समीक्षा करने वाला गांधी आज भी भारत में मानव प्रगति का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। पूंजीवाद के बीमार दिमाग की इस समझ के साथ यह समझ लें कि आगे मनमोहन सिंह और मोदी ही आएंगे। गांधीए नेहरू, जेपी, लोहिया या अंबेडकर नहीं आने जा रहे हैं।

पूंजीवाद का बीमार दिमाग आज भी भारत की स्वतंत्र हस्ती नहीं स्वीकार कर पाता। इस बीमारी का बीज उपनिवेशवादी दौर में पड़ गया था। इसीके चलते उसके लिए अंग्रेज हमेशा सही और भारतीय लड़ाके, चाहे वे रजवाड़े हों,किसान हों, आदिवासी हों, हमेशा गलत थे। किसी भारतीय शासक ने भारत की जनता पर अंग्रेजों जैसा कहर नहीं बरपाया।1857 भारत के लोगों ने पहला स्वतंत्रता संग्राम लड़ा। उसके दमन में अंग्रेजों ने जो नृशंसता की, दुनिया के इतिहास में उसका उदाहरण नहीं मिलता। किसी भारतीय शासक के राज्य में वैसे भयंकर अकाल नहीं पड़े, जैसे अंग्रेजों के काल में पड़े। जब भारत में अकाल के चलते एक साथ कई लाख लोग एडि़यां रगड़ कर मरते थे, तो भारत या इंग्लैंड में अंग्रेज का एक निवाला भी कम नहीं होता था। जो अंग्रेज, सिपाही हो या नौकरशाह, भारत आ गया, मालामाल होकर गया। भारत में उसका वैभव और रौब-दाब यहां के किसी भी शासक से ज्यादा था। उनकी अय्याशी के किस्से कम नहीं हैं। लेकिन अंग्रेजी राज यहां के शासकों से अच्छा थाए पूंजीवाद के बीमार दिमाग में यह मान्यता घुट्टी की तरह गई हुई है।

उपनिवेशवादी शोषण ने भारत को आर्थिक रूप से जर्जर कर दिया था। सबसे ज्यादा शोषण किसानों, आदिवासियों,कारीगरों और मजदूरों का हुआ था। गांधी ने उस यथार्थ के मद्देनजर देश की स्वावलंबी श्रम आधारित विकेंद्रित अर्थव्यवस्था बनाने की बात की। अगर अपनी अर्थव्यवस्था नहीं है, तो आप स्वतंत्र भी नहीं हो सकते। उपनिवेशवादी शोषण की प्रक्रिया में पैदा हुए छोटे मध्यवर्ग ने गांधी का यह विचार स्वीकार नहीं किया। केवल राजनीतिक आजादी के आकांक्षी मध्यवर्ग ने गांधी की इस धारणा को न केवल अस्वीकार किया, पिछड़ा भी बताया। विकास के बने-बनाए पूंजीवादी माॅडल के भरोसे आर्थिक आजादी को वह हथेली पर धरी चीज मानता था। उसके मुताबिक पूरे भारत को मध्यवर्ग में तब्दील होना था। यानी किसानों,आदिवासियों, कारीगरों, मजदूरों, छोटे-मोटे दुकानदारों को उस विकसित भारत में नहीं रहना था। इसके साथ जो अन्य धारणाएं परोसी गईं,